चंदौली समेत 6 जिलों में कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई, CJI ने कहा – दूसरे राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा UP मॉडल 

The foundation stone for court complexes was laid in six districts including Chandauli, Chief Justice of India said the UP model would be shared with other states.

चंदौली : भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को चंदौली समेत छह जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। चंदौली के अलावा, शामली, हाथरस, औरैया, अमेठी और महोबा में भी इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। CJI सूर्यकांत ने कहा कि चंदौली अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व और मंदिरों के लिए मशहूर है, लेकिन आज यहां न्याय के मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं।

The foundation stone for court complexes was laid in six districts including Chandauli, Chief Justice of India said the UP model would be shared with other states.
यह इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स अगले 50 सालों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। यह प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए एक मिसाल और बेंचमार्क बनेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की तारीफ की और दूसरे राज्य सरकारों से इस मॉडल को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को भी इससे सीखने की ज़रूरत है। सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए अलग बार रूम होने चाहिए, जिससे न्याय व्यवस्था और ज़्यादा समावेशी बनेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि न्यायपालिका भी उतनी ही मज़बूत हो। यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है कि आम लोगों को आसानी से और सुविधा से न्याय मिले। उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में छह जिलों के लिए फंड जारी किया है।”

डिजाइन को मंज़ूरी मिल गई है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। नींव रखने की रस्म के बाद, L&T जैसी दुनिया की मशहूर संस्था द्वारा निर्माण कार्य तेज़ी से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए न्यायपालिका का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, और यह पहल उस दिशा में एक बड़ा कदम है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ही छत के नीचे बनने वाले नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आधुनिक वकील चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए रहने की सुविधा, खेल सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग और एक कैंटीन होगी। उन्होंने कहा कि अब वकीलों को टूटे-फूटे चैंबर और कम रोशनी वाली जगहों पर काम नहीं करना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि 10 जिलों में जहां अभी तक स्वतंत्र जिला अदालतें नहीं बनी थीं, वहां UP सरकार ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की मंज़ूरी दे दी है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया NPR BHARAT NEWS के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...

Related posts